वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेमोक्रेसी को लेकर वर्चुअल समिट बुलाई है। 9 और 10 दिसंबर को दो दिन तक चलने वाले समिट में करीब 110 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो इसमें चीन को आमंत्रित नहीं किया गया है, जबकि ताइवान को बुलाए जाने की सूचना है। अमेरिका द्वारा बुलाई गई समिट में ताइवान के शामिल होने की वजह से अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है।
अगस्त में इस समिट की घोषणा के दौरान व्हाइट हाउस ने बताया था कि, बैठक में तानाशाही से बचाव, भ्रष्टाचार से लड़ने, और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने जैसे 3 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
ब्राजील, फिलीपींस और पोलैंड के शामिल होने पर सवाल
इस समिट को लेकर बाइडेन प्रशासन की आलोचना भी हो रही है। प्रशासन पर देशों के बुलाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लिस्ट में में ब्राजील, फिलीपींस और पोलैंड जैसे देश भी शामिल है, जहां डेमोक्रेसी में गिरावट देखी गई है। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो की सत्तावादी झुकाव के कारण आलोचना जाती है। पाकिस्तान को भी मीटिंग में शामिल किया गया है।
इजरायल और इराक भी शामिल
नाटो के सदस्य देश तुर्की का नाम भी इस लिस्ट से गायब है। अमेरिकी विदेश विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट की गई लिस्ट के मुताबिक, फाइनल लिस्ट में रूस को छोड़ दिया गया है, जबकि दक्षिण एशिया क्षेत्र में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को बाहर कर दिया गया है। मिडिल इस्ट के देशों से केवल इजरायल और इराक को शामिल किया गया है। अमेरिका के पारंपरिक अरब सहयोगी देश इजिप्ट, सउदी अरब, जार्डन, कतर और UAE को भी न्यौता नहीं दिया गया है।
जिनपिंग–बाइडेन के मध्य हुई थी मीटिंग
कई मुद्दों पर जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वर्चुअल मीटिंग की थी। बाइडेन ने जिनपिंग से कहा- दोनों देशों के बीच कॉम्पटीशन है, लेकिन हमें टकराव से बचने के लिए गार्डरेल जैसा सिक्योरिटी सिस्टम बनाना होगा, जबकि जिनपिंग ने बाइडेन को अपना पुराना दोस्त बताया। जिनपिंग ने कहा- हम दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। किसी तनाव या टकराव से बचने के लिए जरूरत है कि कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन की।
निरंकुशता के खिलाफ लड़ाई जरुरी
बिडेन ने कई मौकों पर लोकतंत्र को निरंकुशता के खिलाफ लड़ाई में 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल चैलेंज बताया है। अप्रैल में संसद में दिए एक भाषण में उन्होंने कहा था कि, अमेरिका को जिनपिंग और दूसरे नेताओं को पीछे ढकेलना होगा, जो यह साबित करना चाहते हैं कि उनके सरकार की कार्यप्रणाली देश के लोगों के लिए बेहतर है। उन्होंने कहा था कि, जिनपिंग जैसे राष्ट्राध्यक्ष मानते हैं कि लोकतंत्र, 21वीं सदी में निरंकुशता के खिलाफ लड़ नहीं कर सकता।
