नई दिल्ली। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम लोगों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। ऐसे में पेट्राेल-डीजल के दामों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया है। सोमवार रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने कहा कि लोगों को अपने राज्य की सरकार से पूछना चाहिए कि उन्होंने पेट्रोल-डीजल की दामों में कटौती क्यों नहीं की है?
सीतारमण के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती के बाद राज्य सरकारों से भी वैट में कटौती की मांग की गई थी। अब लोगों को उन पार्टियों से पूछना चाहिए जिन्हें उन्होंने वोट दिया था। पेट्रोल-डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला जीएसटी काउंसिल ही करेगी।
केंद्र ने की थी टैक्स में कटौती
गौरतलब है कि लगातार बढ़ते पेट्राेल डीजल के दामों के बाद केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 3 नवंबर को पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की थी। इसके बाद पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी। इसके बाद केंद्र ने राज्यों से भी वैट में कटौती करने की मांग की थी। जिसके बाद कई राज्यों ने वैट कम कर पेट्रोल डीजल के दाम कम किए थे।
इन राज्यों ने घटाए हैं पेट्रोल डीजल के दाम
केंद्र की घोषणा के बाद कर्नाटक, पुडुचेरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, दादरा एवं नागर हवेली, दमन-दीव, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में कटौती कर चुके हैं।
वहीं राजस्थान, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों ने अभी तक वैट में कटौती नहीं की है।
