नई दिल्ली। सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से मर्यादा और शांति बनाए रखने की आशा व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में सवाल तो हो, लेकिन शांति और मर्यादा भी बनी रहे। हमारी पहचान इस बात से हो कि हमने सदन में कितने घंटे और कितना काम किया, न कि इस बात से कि सदन में किसने कितना जोर लगाकर संसद को रोका। प्रधानमंत्री का इशारा विपक्ष के हंगामे की तरफ था।
संसद की कार्यवाही को लेकर मोदी के प्रमुख संदेश
मोदी ने कहा कि पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान की आत्मा को चरितार्थ करने के लिए सभी के दायित्व का पूरे देश ने संकल्प किया है। इन सबको देखते हुए हम चाहेंगे कि ये संसद सत्र और आगे आने वाला सत्र आजादी के दीवानों की भावना और अमृत महोत्सव की भावना के लिहाज से यह संसद भी देश हित में चर्चा करे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना योगदान दिया जाए इसे तराजू पर तौला जाए। किसने कितना जोर लगाकर संसद को रोका, ये मानदंड नहीं होगा। बल्कि संसद में कितने घंटे काम हुआ यहा मापदंड होगा।
सरकार के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए वो हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा के विषय में हम वो आचरण करें, जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी के काम आए।
पीएम ने कहा कि नए वैरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क, सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को सतर्क रहने की प्रार्थना करता हूं। सत्र में देशहित के निर्णय तेजी से और मिलजुलकर करें।
कृषि मंत्री तोमर तीनों कृषि कानून निरस्त करने पस्ताव पेश करेंगे
संसद की वेबसाइट के मुताबिक, केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर एक बिल पेश करेंगे, जिसमें तीन कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने का प्रस्ताव होगा। गौरतलब है कि इन तीनों कानूनों को पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा पारित कराए गए थे। इन तीनों कानूनों को लेकर पिछले साल से विपक्षी दल और किसान संगठनों ने सरकार का जबरदस्त विरोध किया था, जिसके कारण पीएम नरेंद्र मोदी ने इन तीनों कानूनों को वापिस लेने की घोषणा कर दी थी।
इस सत्र में 25 बिल और पेश होंगे
केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापसी बिल के अलावा 25 अन्य बिल भी 23 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन संसदीय सत्र के दौरान पेश करने की तैयारी की हुई है, जिनमें सबसे अहम बिल प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने से जुड़ा हुआ है।
