Auto Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 19,700 करोड़ रुपये के आउटले के साथ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की। यह मिशन अर्थव्यवस्था के ट्रांजिशन, लो कार्बन इंटेन्सिटी, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करने और देश को इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और मार्केट का नेतृत्व करने में मदद करेगा।
क्या है लक्ष्य-
देश का लक्ष्य 2070 तक ज़ीरो कार्बन एमिशन तक पहुंचना है और नए मिशन के साथ इसका लक्ष्य 2030 तक 5 एमएमटी के वार्षिक उत्पादन तक पहुंचना है। एनर्जी ट्रांजिशन और ज़ीरो एमिशन के उद्देश्यों के संबंध में प्राथमिकता पूंजी निवेश के लिए 2023 के केंद्रीय बजट में 35,000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
वायबिलिटी गैप फंडिंग का समर्थन करेगा बजट-
इसके अलावा, 4000 mWh तक की क्षमता वाली टिकाऊ बैटरी एनर्जी स्ट्रोज सिस्टम के संबंध में, केंद्रीय बजट 2023 वायबिलिटी गैप फंडिंग का समर्थन करेगा। आने वाले दिनों में पंप स्टोरेज सुविधा के लिए एक विस्तृत रूपरेखा भी तैयार की जाएगी।
ग्रीन व्हीकल्स के लिए लाए जाएंगे प्रोग्राम-
ग्रीन व्हीकल्स को आसानी से अपनाने की सुविधा के लिए और व्यवहार में बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत एक ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा। यह कार्यक्रम कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों द्वारा पर्यावरणीय रूप से स्थायी और उत्तरदायी कार्यों को प्रोत्साहित करेगा। वे ऐसी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में भी मदद करेंगे।
रेलवे को मिला अब तक का सबसे बड़ा आउटले-
इसके अलावा केंद्रीय बजट 2023 भारतीय रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान करता है और यह 2013-2014 में दिए गए आउटले का 9 गुना है। यह भारतीय रेलवे को प्रदान किया गया अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है।
केंद्रीय बजट 2023 हवाई संपर्क को प्रमुखता से बढ़ावा देता है। देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाईअड्डे, हेलीपोर्ट होंगे।
स्क्रैपिंग पॉलिसी पर भी होगा काम-
बजट 2021-22 में उल्लिखित वाहन स्क्रैपिंग नीति को आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की है। पुराने वाहनों और एंबुलेंस को बदलने में भी राज्यों की मदद की जाएगी।
CONCLUSION:
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