नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (nirmala sitharaman) बजट 2023 (Budget 2023) पेश कर रही हैं। अपने भाषण की शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि यह अमृत काल का पहला बजट है। आर्थिक ग्रोथ 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। इस दौरान संसद में ‘भारत जोड़ो‘ के नारे भी लगे। दरअसल, बजट सत्र के लिए उसी समय राहुल गांधी संसद पहुंचे थे। हालांकि वित्त मंत्री अपना भाषण देती रहीं। (incometax)
वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान हमने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न रहे इसलिए हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की योजना चलाई। यह 28 महीने तक चली है। यहां हम आपको यहां बताएंगे कि केंद्रीय बजट 2023 की बड़ी घोषणाएं क्या हैं, जिसे आपको जानना चाहिए। किसकी जेब कटी है और किसे खुश होना चाहिए।
वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का पूरा खर्च 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने उठाया। आज की वैश्विक चुनौतियों के बीच जी20 की अध्यक्षता ने हमें एक अवसर दिया है जिससे दुनिया में भारत की भूमिका को मजबूत किया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के साथ ही हमारी सरकार जनहित एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार ने 2014 से कोशिश की है कि सभी नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो और प्रति व्यक्ति आय डबल से ज्यादा बढ़कर 1.97 लाख रुपये पहुंच गई है। 9 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गई है।
वंचितों को वरीयता…मुफ्त अनाज एक साल और
सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये का खर्च केंद्र सरकार कर रही है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने नौकरियों के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने को अपनी प्राथमिकता बताई। महिलाओं के सशक्तीकरण, पर्यटन, बिजनस माहौल को मजबूत करने की बात कही। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ा है, काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। वित्त मंत्री ने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया लेकिन ‘वंचितों को वरीयता‘ की बात उन्होंने हिंदी में कही।
खेती-पशुपालन पर क्या ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार के अवसर को तेज गति प्रदान करने के साथ ही व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है।
मंत्री ने ऐलान किया कि खेती से जुड़े स्टार्टअप को सरकार प्राथमिकता देगी। युवा उद्यमियों के कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष की स्थापना की जाएगी।
पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर विशेष फोकस रखते हुए कृषि ऋण टारगेट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
बजट में सप्तर्षि लक्ष्य
वित्त मंत्री ने इस बजट के सात लक्ष्य बताए, जिसे उन्होंने सप्तर्षि कहा। 1. समावेशी विकास 2. वंचितों को वरीयता 3. बुनियादी ढांचा और निवेश 4. क्षमता विस्तार 5. हरित विकास 6. युवा शक्ति 7. वित्तीय क्षेत्र।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।
2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
पीएम विश्व कर्मा कौशल सम्मान पैकेज के बारे में वित्त मंत्री ने बताया। इस पैकेज के तहत पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों की सहायता प्रदान की जाएगी। इससे न केवल उनकी क्वॉलिटी बेहतर होगी बल्कि उनके प्रोडक्ट को एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ इंटिग्रेट किया जाएगा। इससे उन्हें आर्थिक मदद, ट्रेनिंग और ब्रांड प्रमोशन मिलेगा।
निर्मला ने कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।
केवायसी प्रक्रिया आसान होगी, 50 नए एयरपोर्ट का ऐलान
बजट में ऐलान किया गया है कि केवाईसी प्रक्रिया आसान की जाएगी। व्यापारियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई कानून हटाए गए हैं। ।प् के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे। 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
पीएम आवास योजना के लिए खर्च को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया गया है।
बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह अब तक का सबसे ज्यादा बजट है।
पूंजी निवेश खर्च 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो ळक्च् का 3.3 प्रतिशत होगा। महामारी से प्रभावित जीडीपी को राहत दी जाएगी।
पीएम प्रणाम की घोषणा
वित्त मंत्री ने राज्यों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों को एक और साल तक 50 साल के लिए बिना ब्याज के कर्ज देना जारी रखेगा।
मोटे अनाजों को ‘श्री अन्न‘ का नाम दिया जाएगा, भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद का उत्कृष्टता केंद्र काम करेगा।
वाहन कबाड़ नीति के लिए पर्याप्त फंड का प्रावधान किया जाएगा।
इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं पर आधारित 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, नए कारोबारी अवसरों और रोजगार सृजन का आधार तैयार होगा।
कृषि क्षेत्र के लिए क्या-क्या घोषणाएं हुईं?
20 लाख क्रेडिट कार्ड : केंद्र सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए ऋण का दायरा बढ़ा दिया है। इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा।
किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर : किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यहां किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी।
एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा : केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू करवाने पर फोकस किया है। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा जिसे कृषि निधि का नाम दिया गया है। इसके जरिए कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी।
मोटे अनाज को बढ़ावा : सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना की शुरुआत की है। इसे श्री अन्न योजना नाम दिया गया है। इसके जरिए देशभर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा।
बागवानी के लिए क्या? : सरकार ने इस बार बजट में बागवानी की उपज के लिए 2,200 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसके जरिए बागवानी को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है।
मछली पालन को भी मिलेगा बढ़ावा : केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है। इसके जरिए मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ावा देना है।
