Shivraj cabinet meeting : मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते एवं राहत दर में 1 जनवरी 2023 से वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
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डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में शासकीय सेवकों और पेंशनरों को देय मंहगाई भत्ते एवं राहत की दर में 01 जनवरी 2023 से 4 फीसदी वृद्धि का अनुसमर्थन किया। कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता में 4 फीसदी की वृद्धि किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है। वहीं निवाड़ी जिले में जिला पेंशन कार्यालय खोले जाने एवं 9 नवीन पद निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने शिकायत निवारण प्राधिकरण (नर्मदा संकुल परियोजनाएं) में संविदा पर कार्यरत सदस्यों की संविदा नियुक्ति में वृद्धि की स्वीकृति दी।
मध्यप्रदेश को सिंचाई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार
भोपाल। केन्द्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो ने प्रदेश को सिंचाई क्षेत्र में हुए कार्यों के लिए उत्कृष्ट राज्य चुना है। ब्यूरो “सीबीआईपी अवार्ड” के लिये मध्यप्रदेश की मोहनपुरा एवं कुण्डालिया परियोजना के सफल क्रियान्वयन के आधार पर नामांकन दाखिल किया गया था। मध्य प्रदेश ने जल संसाधन के दक्षतम उपयोग में प्रथम स्थान अर्जित किया है। मध्यप्रदेश को यह अवार्ड 3 मार्च को नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने प्रदान किया। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री चौहान ने आज विधानसभा समिति कक्ष में मंत्रि-परिषद की बैठक शुरू होने के पहले जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और विभागीय अमले को बधाई दी।
