Bhopal : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023 के लिए आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बजट को देश के विकास के लिए स्वागत योग्य बजट बताया है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कमलनाथ ने कहा कि सरकार भविष्य के खोखले सपने दिखाकर वर्तमान की जटिल परिस्थितियों से लोगों का ध्यान भटकाना चाह रही है। यह प्रवृति देश व अर्थ व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। 2022 में हर गरीब को आवास मिलना थे, बुलेट ट्रेन चलना थी। वित्तमंत्री ने इन घोषणाओं के पूरे न होने की ना तो कोई वजह बताई व ना ही देश की जनता से माफी मांगी।
अमृतकाल का बजट है : गृहमंत्री
इधर, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय आम बजट को अमृतकाल बताया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमृतकाल का बजट है, वैश्विक मंदी के बावजूद दुनिया ने भारत की आर्थिक स्थिति को सराहा है। हमारी अर्थ व्यवस्था सही रास्ते पर है, कल्याणकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से देश का सतत विकास सुनिश्चित किया गया है।
20 पॉइंट्स में समझिए पूरा बजट, किसे क्या मिला और क्या होगा आगे
Budget 2023: जिस बजट का इंतजार पूरा देश कर रहा था, वो आज पेश हो गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। कई दिग्गज अर्थशास्त्रियों के द्वारा लगातार महंगाई बढ़ने की चेतावनी और कोरोना से मिली चुनौतियों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना पांचवां बजट पेश किया। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर यह बजट और भी महत्त्वपूर्ण है। चलिए 20 पॉइंट्स में समझते हैं कि आखिर पूरा बजट है क्या और किसे वित्त मंत्री ने क्या दिया है।
- बैंकिंग कानूनों के साथ-साथ RBI एक्ट में बदलाव की घोषणा।
- इनकम टैक्स में छूट के दायरे को बढ़ाया गया. वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब्स की संख्या को 6 से घटाकर 5 किया, तो इनकम टैक्स रिबेट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है।
- कृषि के लिए आधुनिक तकनीकें उपलब्ध कराई जाएंगी. बागवानी योजनाओं को दिए गए 2200 करोड़ रुपए। कृषि स्टार्टअप्स के लिए बनाया जाएगा डिजिटल एक्सिलेटर फंड. महिला किसानों के लिए 54 हजार करोड़ का प्रावधान. PM मतस्य योजना को मिला 6000 करोड़ रुपये का फंड.
- रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का प्रावधान. साथ ही रेलवे में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाने का ऐलान. यानी आने वाले दिनों में रेलवे में निजी कंपनियों की भागीदारी में इजाफा होगा.
- बच्चों और किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी. शिक्षण प्रशिक्षण को दिया जाएगा नया रूप.
- 38000 टीचरों की होगी भर्ती. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 होगी लॉन्च.
- पर्यटन विकास के लिए 50 स्थानों का किया गया चयन, पर्यटन के विकास को मिशन मोड़ में लाने की तैयारी.
- इलेक्ट्रिक वाहन, खिलौने, साइकिल, TV, ऑटोमोबाइल, कुछ मोबाइल फोन, कैमरे के लैंस बजट में सस्ते हुए हैं.
- किचन चिमनी, चांदी, सोना, प्लेटिनम, सिगरेट, टायर महंगे हुए हैं.
- महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी. इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा. बुजुर्गों के लिए अधिकतम बचत सीमा 30 लाख की गई.
- केंद्र और राज्य सरकारों के पुराने वाहनों को बदले जाने के लिए पर्याप्त फंड का ऐलान.
- 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, वाटर- वे बनाने का ऐलान.
- PM आवास योजना के फंड में की गयी 66% की बढ़ोत्तरी. अर्बन इन्फ्रा के लिए हर साल दिए जायेंगे 10 हज़ार करोड़. बजट में वंचितों को दी गयी वरीयता. कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिए लॉन्च की जायेगी PM PVGT योजना.
- 5G के लिए बनाई जायेंगी 100 लैब्स. डिजिलॉकर के इस्तेमाल पर जोर के साथ साथ KYC की प्रक्रिया को बनाया जाएगा आसान. पहचान पत्र के तौर पर PAN कार्ड होगा मान्य.
- सीवर साफ करने के लिए होगा मशीनों का प्रयोग. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन को दिए जायेंगे 19,700 करोड़ रुपए.
- कोरोना से प्रभावित MSME को बजट में मिली राहत. कोरोना काल में फेल हुई MSME के लिए रिफंड स्कीम.
- मिलेट्स का ग्लोबल हब बनने के लिए देश है तैयार.
- वेटलैंड्स के विकास के लिए शुरू होगी अमृत धरोहर योजना.
- 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे.
- 157 नर्सिंग कॉलेज बनाये जाएंगे. नगर निगम अपने बांड ला सकते हैं.
