भोपाल। प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव का असर मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भी देखने को मिला। कैबिनेट की बैठक में निर्माण कार्यों पर ही पूरा फोकस किया गया। नगरीय निकायों के कार्यालयों के निर्माण के लिए अधोसंरचना निर्माण योजना को मंजूरी दी गई।
दो वर्षीय इस योजना में 800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस साल 200 करोड़ दिए जा रहे हैं। अगले वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। ज्ञात हो कि बीते महीने भोपाल में नगरीय निकाय के प्रशिक्षण सह सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगर पालिका, नगर परिषद के भवन विहीनों को भवन बनाने के लिए 80 लाख रुपए प्रति निकाय देने की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई आज कैबिनेट की बैठक में नर्मदापुरम में तवा नदी पर लगभग 150 करोड़ रुपये के फोरलेन मार्ग व पुल को मंजूरी देने के साथ सिवनी में 108 करोड रुपए की सड़कों की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही सीहोर में मुख्यमंत्री के गृह ग्राम जैस होकर जाने वाली लंबी सड़क के लिए भी 121 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
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(Cabinet meeting) बढेंगी पीजी की 85 सीटें-
कैबिनेट ने प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने, चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए सागर मेडिकल कॉलेज में पीजी की 85 सीटें बढ़ाने को भी मंजूरी दी है। इसके लिए बजट का भी प्रावधान किया है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकादी देते हुए कहा कि प्राथमिक शाला संविदा शिक्षक को प्रयोगशाला सहायक के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने को कैबिनेट की स्वीकृति दी गई है। इससे अनुकंपा नियुक्ति में आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सकेगा।
