भोपाल। जिनके कंधों पर कल का प्रदेश विकास टिका हुआ है, वह युवा अब कुछ नया कर दिखाने की ललक और लालसा के साथ आगे बढ़ चुका है। एक अदद छोटी सरकारी या निजी नौकरी के लिए मशक्कत करने का उसका अहसास कहीं लुप्त हो चुका है। अब उसने नया, बड़ा और कुछ अभिनव करने का बीड़ा उठाया है। युवाओं की शक्ति को समझते हुए मप्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, कई कारगर योजनाएं बनाई और उनके हाथों में सुनहरी भविष्य की चाबी सौंप दी है। अपने दम पर कुछ कर दिखाने की ललक युवा में दिखी तो प्रदेश सरकार ने उसकी मदद के लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं। इस नई युवा सोच ने न सिर्फ प्रदेश विकास की नई तहरीर लिखना शुरू किया है, बल्कि इस स्थिति ने जरूरतमंद युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते भी आसान कर दिए हैं।
प्रदेश की कमर्शिलय कैपिटल इंदौर में करीब 22 एकड़ जमीन पर सुपर कॉरिडोर आकार ले रहा है। प्रदेश के उत्साह भरे युवाओं के लिए तैयार किए जा रहे इस 35 मंजिला स्टार्टअप पार्क से 20 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जागी है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल करीब ढाई हजार से अधिक स्टार्टअप्स अपनी उर्जा और उत्साह से नया प्रदेश गढ़ने में लगे हुए हैं। इन्हें बल देने के लिए 40 से अधिक इंक्यूवेटर्स भी यहां मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में स्वरोजगार नवाचार उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 में 2022 एवं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का वर्ष क्रियान्वयन किया गया है।
बढेगा युवा, प्रदेश गढ़ेगा युवा
प्रदेश के युवाओं को विभिन्न योजनाओं से जोड़कर मप्र की एक नई तस्वीर गढ़ने के लिए सरकार अग्रसर है। इसके चलते उसने पिछले एक साल में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, आजीविका मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना आदि को आकार दिया है। इन योजनाओं के अंतर्गत 33 लाख से अधिक स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए गए हैं। जिसके तहत लगभग 21 हजार करोड़ रुपए की ऋण सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।
उर्जा को संचित करने के लिए
औद्योगिक निवेश के संबंध में उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए इन्वेस्ट एमपी पोर्टल पर एक विशेष हेल्प विंडो प्रारम्भ की जा रही है। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हमारे चिन्हित अधिसूचित क्षेत्रों में उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए अनेक कानूनी स्वीकृतियां नहीं लेनी पड़ेंगी।
रोजगार भी आसानी भी
प्रदेश सरकार ने स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज कार्यक्रम शुरू किया है। जिसके तहत 8 विभागों की 44 सेवाएं 30 दिन के भीतर प्रदाय की जा रही हैं। इनमें से 35 सेवाएं डीम्ड एम्प्रूवल की श्रेणी में शामिल हैं।
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और संकल्प यह भी है
युवाओं को शासकीय सेवाओं से जोड़ने के लिए भी प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उसने आने वाले एक साल में विभिन्न सरकारी विभागों में एक लाख, 14 हजार से ज्यादा भर्तियां निकालने की तैयारी की है। इसके तहत शिक्षा, राजस्व, पुलिस प्रशासन सहित कई विभागोमें योग्य और उर्जावान युवाओं को जोड़ा जाएगा।
