भोपाल। प्रदेश में आने वाले एक अप्रैल से दस पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी होने जा रही है। मप्र विद्युत विद्युत नियामक आयोग ने बिजली का टैरिफ बढ़ाने के लिए दावे आपत्तियों की सुनवाई कर चुका है। जल्द ही इस संबंध में आदेश भी जारी हो सकते हैं। विद्युत नियामक आयोग द्वारा भोपाल, इंदौर और जबलपुर में दावे-आपत्ति की औपचारिकता पूरी कर ली गई है।
उल्लेखनीय है कि फ्यूल कास्ट बढऩे के कारण विद्युत कंपनियों ने बिजली की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया था। विद्युत कंपनियों ने नवंबर 2022 में नियामक आयोग के सामने घाटे और लगातार विद्युत उत्पादन में बढ़ रहे खर्च को दर्शाते हुए बिजली दर में 20 से 25 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि का प्रस्ताव दिया था।
इसके बाद आयोग ने सभी पक्षों से दावे-आपत्ति लेकर दर में वृद्धि के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस वृद्धि से सरकार को पांच सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है।
विद्यालय में विधानसभा की कार्यवाही का किया गया मंचन
भोपाल। राजधानी के चूनाभट्टी स्थित शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पं. कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ के सहयोग से विधानसभा की कार्यवाही का मंचन किया गया। इसमें राज्यपाल का अभिभाषण प्रश्नकाल, स्थगन ध्यानाकर्षण का केंद्र रहे।
प्रश्रकाल के दौरान किसान समर्थन मूल्य, सीएम राइज स्कूल, कॉलेजों की नैक ग्रेडिंग सहित विभिन्न बिंदु शामिल किए गए। निर्णायक मंडल में संसदीय कार्य विभाग के अवर सचिव रविनीश तिवारी, संसदीय विद्यापीठ संचालक प्रतिमा यादव, लोक शिक्षण संचालनालय की सहायक संचालक भारती श्रीवास्तव रहे। युवा संसद प्रभारी वंदना पांडेय, अनिता घोटे, साक्षी पटेरिया के मार्गदर्शन एवं प्राचार्य ममता शर्मा के संरक्षण में कार्यक्रम संचालित हुआ।
