Cabinet Meeting
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भोपाल। प्रदेश में चुनावी वर्ष की पहली कलेक्टर-कमिश्रर, आईजी-एसपी कांफ्रेंस आज से राजधानी भोपाल में शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण काल के कारण बीते दो वर्षों से यह कांफ्रेंस पूरी तरह से वर्चुअल ही होती आ रही थी। अब एक साथ सभी अधिकारी बैठकर चर्चा कर रहे हैं।

दो दिवसीय कांफ्रेंस में आज मंगलवार को कलेक्टर-कमिश्नर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेने के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं कल बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और जोन के पुलिस महानिरीक्षकों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। बैठक की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह चुनावी साल है। चुनाव न भी हों तो भी मेरी सरकार की प्राथमिकता जनहितैषी कार्य होते हैं। जन हितैषी योजनाओं पर सभी अधिकारियों का फोकस होना चाहिए।

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दो हजार करोड़ का कर्ज लेगी सरकार-

प्रदेश सरकार आज मंगलवार को बाजार से दो हजार करोड़ का कर्ज उठाएगी। रिजर्व बैंक में बॉण्ड गिरवी रखकर सरकार कर्ज लेगी। साल 2022-23 में 14 हजार करोड़ का लोन सरकार ले चुकी है। सरकार 15 साल के लिए कर्ज ले रही है। एक फरवरी साल 2038 तक आरबीआई को ऋण चुकाना होगा। साल 2022 में मध्यप्रदेश सरकार को 57 हजार करोड़ का वित्तीय घाटा हुआ है। सरकार आय से अधिक खर्च कर चुकी है। तीन लाख करोड़ रुपए लोन चुकाने के लिए सरकार को हर साल 46 हजार करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं।

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अधिकारियों से वन-टू-वन चर्चा-

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हो रही कैबिनेट की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के योजनाओं की सीएम जमीनी रिपोर्ट देख रहे हैं। बैठक में पांच फरवरी से प्रदेश में प्रारंभ हो रही विकास यात्रा की तैयारी, कानून- व्यवस्था सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की समीक्षा हो रही है। सरकारी योजनाओं के साथ कानून- व्यवस्था की स्थिति, माफिया के खिलाफ कार्रवाई समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। पिछली बैठक में अधिकारियों को दिए गए टास्क को लेकर भी सीएम चर्चा करेंगे।

मुख्यमंत्री इन योजनाओं व विषयों की कर रहे समीक्षा-

– पेसा नियम 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा

– मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना एवं मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा

– प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के क्रियान्वयन की समीक्षा

– नगरीय क्षेत्रों में अनाधिकृत कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना विकास भवन निर्माण अनुज्ञा उपलब्ध कराने की कार्यवाही की समीक्षा

– जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा

– सीएम राईज स्कूलों के संचालन की समीक्षा

– शिशु मृत्युदर नवजात शिशु मृत्युदर मातृ मृत्युदर को कम करने हेतु किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा

– आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश की समीक्षा

– सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा

– मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा

– दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं विभिन्न उपकरण प्रदाय संबंधी योजना में सैचुरेशन की समीक्षा

– संबल 2 योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा

– लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का प्रस्तुतिकरण