राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को मंजूरी
भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सरकार राज्य के युवाओं के लिए एक अभूतपूर्व योजना लाई है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना नामक इस स्कीम के तहत प्रदेश के 12वीं कक्षा पास युवक-युवतियों को मैन्युफैक्चरिंग इकाई की स्थापना के लिए एक लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक लोन मिलेगा, जबकि सर्विस और रिटेल सेक्टर से जुड़ी इकाई की स्थापना के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए युवक-युवतियों की आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस योजना की सबसे खास बात यह है कि अब तक सरकार ऐसी योजनाओं में लोन के विरुद्ध अपनी गारंटी देती थी, लेकिन पहली बार सरकार ने बैंक ब्याज की रकम का 3% हिस्सा खुद वहन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हितग्राही को ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर से 7 साल तक दिया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री श्री सारंग ने बताया कि इस योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए अब उद्योग, सेवा इकाई या व्यापार स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को बैंकों से ना सिर्फ सस्ता कर्ज मिल सकेगा, बल्कि उन्हें बैंक लोन के लिए कोई कॉलेटरल सिक्योरिटी भी नहीं देनी होगी।
मध्यप्रदेश लोकसवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त
राज्य सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में जबलपुर स्टेट राजा शंकर शाह संग्रहालय के निर्माण के लिए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज को एजेंसी नियुक्त करने का फैसला किया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा को अध्यक्ष एवं कृष्ण कांत शर्मा को सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर भी राज्य मंत्रिपरिषद में अपनी मोहर लगा दी। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अब संयुक्त और सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से अशासकीय धन का उपयोग करते हुए पौधारोपण कराया जा सकेगा।
यह अभूतपूर्व योजना है
विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, मप्र शासन
