भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विधानसभा में विभिन्न विभागों की ओर से दिए जाने वाले उत्तर स्पष्ट और तथ्यपरक हों। सभी विभाग अपने से संबंधित जानकारियाँ समय रहते संसदीय कार्य विभाग को उपलब्ध कराएँ। बजट-सत्र के दौरान अधिकारी मुख्यालय पर ही रहें। राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला बजट आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण को आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। बजट में विभिन्न विभागों के लिए किए जा रहे प्रावधानों के संबंध में विभागीय मंत्रीगण बजट प्रस्तुत होने के बाद प्रदेशवासियों से इन प्रावधानों के संबंध में सार्थक संवाद भी करें।
विधानसभा बजट-सत्र के संबंध में अधिकारियों से चर्चा
मुख्यमंत्री चौहान राजकीय विमानतल पर विधानसभा बजट-सत्र की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव संसदीय कार्य विनोद कुमार, प्रमुख सचिव विधानसभा अवधेश प्रताप सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी और प्रमुख सचिव जनसंपर्क राघवेन्द्र सिंह उपस्थित थे। सभी मंत्रीगण, मुख्यमंत्री सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।
Ladli Bahna Yojna की गाइडलाइन जारी, इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
सत्र में 5 विभागों के 8 विधेयक संभावित
जानकारी दी गई कि 27 फरवरी से 27 मार्च तक चलने वाले सत्र में 5 विभागों के 8 विधेयक संभावित हैं, जिनमें वित्त विभाग के 3, नगरीय विकास एवं आवास के 2, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, उच्च शिक्षा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग का एक-एक विधेयक शामिल हैं। बैठक में सभी 55 विभागों की शून्यकाल, अपूर्ण उत्तर, आश्वासन और लोक लेखा समिति की लंबित सिफारिशों के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई।
पेपरलेस बजट पेश होगा
मप्र सरकार 27 फरवरी से शुरू हो रहे सत्र में पंद्रहवी विधानसभा का आखिरी बजट पेश करने जा रही है। खास बात यह है कि इस बार बजट डिजिटल फार्म पर पेपरलैस पेश होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में लैपटॉप पर बजट भाषण पढ़ेंगे। साथ ही सभी विधायकों को भी इस बार बजट की छपी प्रति नहीं मिलेगी। उन्हें आई-पैड दिया जाएगा।
हालांकि परंपरानुसार विधानसभा में सदन के पटल पर बजट की सिंगल प्रिंट कॉपी रखी जाएगी। जिसे साधारण प्रिंटर से तैयार किया जाएगा। पत्रकार एवं अन्य को पैनड्राइव में बजट की प्रति दी जाएगी। बजट विधानसभा एवं वित्त विभाग की साइट से अपलोड भी हो सकेगा।
