केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग अब मुफ्त में हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अपने सभी मंत्रालयों और विभागों को सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग अब उधार में एयर इंडिया से हवाई टिकट ( Air Ticket) नहीं खरीद पाएंगे। दरअसल लंबे समय से घाटे में चल रही है एयर इंडिया ने अब सरकार के सभी मंत्रालयों या विभागों को उधार में हवाई टिकट देना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से एयर इंडिया की बकाया रकम चुकाने के निर्देश भी दिए हैं। एयर इंडिया द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अगले आदेश तक कोई भी विभाग या मंत्रालय उधार में एयर इंडिया से टिकट नहीं खरीदेगा।
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लागू होगा यह निर्देश :
वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे अपने अधीनस्थ विभागों और संस्थानों को ये निर्देश भी जारी करें कि यह निर्देश एलटीसी (LTC) सहित सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लागू रहेगा। यह निर्देश ऐसी यात्राओं पर जारी होगा, जिनका खर्च केंद्र सरकार वहन करती है और संबंधित अधिकारी सिर्फ एयर इंडिया से यात्रा कर सकते थे। ऐसे में जहां पहले एयर इंडिया उधार में हवाई टिकट जारी करती थी, लेकिन अब इस पर एयर इंडिया के फैसले के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा रोक लगा दी गई है।
एयर इंडिया के विनिवेश के बाद लिया फैसला :
गौरतलब है भारत सरकार ने हाल ही में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विनिवेश का फैसला किया है। इसी के बाद बाद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है। विभाग ने निर्देश में बताया है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विनिवेश की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में एयर इंडिया ने हवाई टिकट की खरीद पर क्रेडिट सुविधा बंद कर दी है। जारी ऑर्डर में कहा गया है कि सभी मंत्रालय और विभाग तत्काल प्रभाव से एयर इंडिया के बकाए का भुगतान करें। साथ ही एयर इंडिया से हवाई टिकट उधार में न खरीदें जाएं।
