– 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कंपनी के नियमित, संविदा और आउटसोर्स के 70 हजार कर्मचारी हड़ताल पर
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मप्र के 70 हजार बिजलीकर्मी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से पूरे प्रदेश की बिजली सेवाओं की व्यवस्थाएं ठप्प पड़ी हुई हैं। जानकारी के अनुसार बिजलीकर्मी न तो किसी फाल्ट की शिकायत सुन रहे हैं। साथ ही ऑफिस वर्क और वसूली का काम भी ठप्प पड़ गया है। पूरे प्रदेश में मप्र यूनाइटेड फोरम फॉर पॉवर एम्पलाईज एंड इंजीनियर्स के बैनर तले 70 हजार से ज्यादा बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं।
राजधानी भोपाल में करीब 3 हजार बिजली कर्मी संगठन के आह्वान पर हड़ताल पर हैं। गौरतलब है कि दो दिन पहले संगठन ने चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे।
बिजली कर्मचारियों ने शुरू किया असहयोग आंदोलन
गोविंदपुरा स्थित बिजली कार्यालय से कमान संभाल रहे संगठन के संयोजक वीकेएस परिहार ने हमें बताया कि पूरे प्रदेश में करीब 29 हजार नियमित बिजलीकर्मी, 6 हजार संविदाकर्मी और 35 हजार आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने बताया कि सीएम शिवराज सिंह की घोषणा के बाद भी बिजली कंपनियों द्वारा हमारी मांगों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसी कारण आज से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई है।
यदि बिजली कर्मचारियों का यह असहयोग आंदोलन लंबा चलता है तो लोगों को दीपावली के दिन भी परेशान होना पड़ सकता है। यदि हड़ताल लंबी चलती है, तो दीपावली के अवसर पर भी फाल्ट नहीं सुधारे जाएंगे। ऐसे में घरों में अंधेरा रह सकता है।
ऊर्जा मंत्री को लिखा खत फिर भी सुनवाई नहीं
परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 अक्टूबर को प्रदेश के मुखिया CM शिवराज सिंह चौहान ने मप्र के समस्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और वेतनवृद्धि की एरियर्स की बकाया राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन सीएम की घोषणा के बाद भी प्रदेश की बिजली कंपनी ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।
बिजली कर्मचारियों की मानें तो इस संबंध में 28 अक्टूबर को ऊर्जा को मंत्री को पत्र लिखकर डीए और वेतनवृद्धि का एरियर देने सहित 5 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की गई थी। फिर भी कंपनियां कर्मचारियों की मांगों को लेकर कोई निर्णय नहीं ले सकी हैं। ऐसे में दीपावली से पहले कर्मचारियों में निराशा का भाव है।
इन मांगों को लेकर हड़ताल पर है बिजली कर्मचारी
1. कर्मचारियों के महंगाई भत्ता एवं स्थगित वेतनवृद्धि के बकाया राशि के 50% का भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किया जाए।
2. कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2021 से 14% एनपीएस का प्रावधान लागू किया जाए।
3. सभी संविदाकर्मियों के अक्टूबर के वेतन में डीए की राशि भी दी जाए।
4. आउटसोर्स कर्मियों के बोनस के भुगतान के साथ उनका अक्टूबर माह का वेतन भी दीपावली से पहले दिया जाए।
5. कर्मचारियों को विद्युत देयकों में मिलने वाली 50% छूट को बंद करने के निर्णय को तत्काल वापस लिया जाए।
