नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की पहली प्रक्रिया आज पूरी हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में कृषि कानूनों की वापसी का प्रस्ताव रखा गया था। अब इसे मंजूरी मिलने के बाद संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा और दोनों सदनों से मंजूरी ली जाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है।
पीएम ने की थी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को देश के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने इन कानूनों के खिलाफ लंबे समय से जारी किसान आंदोलनों का हवाला देकर कहा था कि संसद के इसी सत्र में कानूनों की वापसी की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। आज कैबिनेट की मुहर लगने के बाद इसकी शुरुआत भी हो गई।
सूची में 25वें नंबर पर कृषि कानूनों की वापसी विधेयक
एक दिन पहले मंगलवार को लोकसभा की तरफ से जारी बुलेटिन में भी कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव वाला विधेयक का जिक्र किया गया है। बुलेटिन में शीत सत्र के दौरान संसद में पेश होने वाले विधेयकों की सूची में 25वें नंबर पर कृषि कानूनों की वापसी विधेयक, 2021को रखा गया है।
संसद से मंजूरी मिलने पर होगा किसानों को भरोसा
आपको बता दें कि किसानों ने कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद भी आंदोलन वापस नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के वादे पर भरोसा नहीं है और वापसी के प्रस्ताव को संसद से मंजूरी मिलने के बाद ही उन्हें विश्वास होगा।
