कहा, खुद को सबसे बड़ा ज्ञाता मानती हैं सरकारें, इसलिए नहीं लेतीं आम लोगों से सलाह
केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सरकार और ब्यूरोक्रेसी पर एक बार फिर बेबाक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सिस्टम में बड़े स्तर पर ईगो (अहंकार) होता है। इसीलिए उन्हें लगता है कि सारी जानकारी उनके ही पास है और लोगों से सलाह नहीं लेते। अच्छे इंसान को निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा साथ रखना चाहिए। गडकरी ने यह बात दिल्ली में आयोजित एक निजी सलाह ऐप ‘कंसल्ट’ की लॉन्चिंग के अवसर पर कही।
निर्णय लेने में देरी होने से डिले होते हैं प्रोजेक्ट
उन्होंने कहा कि समय पर फैसले नहीं लिए जाने की वजह से सरकारी प्रोजेक्ट में देरी होती है। उन्होंने कहा कि समस्या यह नहीं है कि निर्णय क्या करते हैं? समस्या तो यह है कि निर्णय ही नहीं करते। संयुक्त सचिव की गलती को सचिव संभाल लेता है और सचिव की गलती को मिनिस्टर। लेकिन मैं तो पारदर्शी व्यक्ति हूं और प्रत्येक की जिम्मेदारी तय करना पसंद करता हूं।
भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर अब नहीं होते विरोध-प्रदर्शन
उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के मामलों पर अब विरोध प्रदर्शन नही होते हैं। इसका उन्होंने खुद ही कारण बताया कि अब तमाम नेशनल हाई-वे, एक्सप्रेस-वे के जारी प्रोजेक्ट के बावजूद कहीं भी भूमि अधिग्रहण का विरोध नहीं होता। उन्होंने कहा, ‘अब भूमि अधिग्रहण के लिए अधिक रुपए दिए जाते हैं। इस वजह से लोग अब यह कहने नहीं आते कि मैं जमीन नहीं दूंगा। बल्कि लोग अब यह कहने आते हैं कि मेरी जमीन भी ले लो।’
केंद्र सरकार खुद प्लांट लगाए
केंद्रीय मंत्री गडकरी से ग्रीन कॉरीडोर के बारे में उन्होंने कहा हमने यह निश्चित किया है कि ग्रीन कॉरीडोर बनाने के लिए राज्य सरकार के बदले केंद्र सरकार खुद प्लांट लगाए। हमारे मंत्रालय ने द्वारका एक्सप्रेस वे पर 12000 प्लांट लगाने का फैसला किया है। साथ ही हमारे मंत्रालय ने ट्री बैंक भी बनाने का फैसला किया है। हमने ग्रीन कॉरीडोर पर चार करोड़ से अधिक पेड़ लगाए हैं और इसे जी टैग से भी जोड़ा रहा है। इससे यह पता चलेगा कि पेड़ कितना बढ़ा, उसका रिकार्ड होगा।
इन अहम मुद्दों पर जानकारी
केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को कंसल्ट एप लॉन्च किया। एप पूर्व आईएएस अफसर राघव चन्द्रा ने तैयार किया है। इस एप पर 65 एरिया के 380 विशेषज्ञ जुड़े हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भी प्रोग्राम में उपस्थित थे। गडकरी ने बताया कि आने वाले समय में नीति आयोग भी इस एप की सहायता लेगा। इस एप पर हर मुद्दे से जुड़े विशेषज्ञ रहेंगे। इस एप के जरिए पर्यावरण, हेल्थ सेफ्टी, एग्रीकल्चर, विदेश मामले, आर्थिक, महिला सशक्तिकरण, धर्म-अध्यात्म, कश्मीर मामले, रेलवे, सहित 65 विषयों पर जानकारी सीधे विशेषज्ञों से ली जा सकती है। बात करने पर शुरू के 1 मिनट फ्री होंगे और उसके बाद कुछ चार्ज देना पड़ेगा जो विशेषज्ञ के खाते में जाएगा।
