Auto Budget 2023: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FMNirmalaSitharaman ) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। यहां हम आपके लिए लाए हैं बजट 2023 (Budget 2023) में से ऑटो इंडस्ट्री के लिए की गई 10 प्रमुख घोषणाओं के बारे में।
इन बिंदुओं पर किया गया है फोकस-
बजट 2023, बुनियादी ढांचे, रेलवे, हरित ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कमी, हरित और स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देने, हवाई संपर्क, ऊर्जा संक्रमण, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से संबंधित है।
10 प्वॉइंट में जानिए क्या है ऑटो इंडस्ट्री के लिए खास-
- 40,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक के सीआईएफ के अलावा कंप्लीटली बिल्ट यूनिट (सीबीयू) फॉर्म में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के शुल्क की दर 60 से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दी गई है और सेमी-नॉक्ड डाउन (एसकेडी) फॉर्म में ईवी के लिए शुल्क की दर 30 से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दी गई है।
- केंद्रीय बजट 2023 में 10 लाख करोड़ के ‘बुनियादी ढांचे’ का आउटले दिया गया है। यह कुल जीडीपी का 3.3 फीसदी होगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 100 नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है।
- बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को एक और वर्ष के लिए 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की गई है। पूरक नीतिगत कार्यों के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ₹ 1.3 लाख करोड़ के आउटले में काफी वृद्धि हुई है।
- केंद्रीय बजट 2023 में 19,700 करोड़ के साथ ‘राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन’ की घोषणा की गई है। नए मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT के एनुअल प्रोडक्शन तक पहुंचना है।
- ग्रीन रिवॉल्युशनरी और इकोनॉमिकल ट्रांजिशन की शुरुआत करने के लिए राष्ट्र का लक्ष्य 2070 तक ज़ीरो कार्बन एमिशन तक पहुंचना है। यह बजट हरित विकास पर हमारे फोकस पर आधारित है।
- केंद्रीय बजट 2023 में ऊर्जा परिवर्तन और ज़ीरो कार्बन एमिशन के उद्देश्यों की दिशा में प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ रुपये का भी प्रावधान है।
- केंद्रीय बजट 2023 भारतीय रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान करता है और यह 2013-2014 में दिए गए आउटले का 9 गुना है। यह भारतीय रेलवे को प्रदान किया गया अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है।
- केंद्रीय बजट 2023 हवाई संपर्क को प्रमुखता से बढ़ावा देता है। देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाईअड्डे, हेलीपोर्ट होंगे।
- बजट 2021-22 में उल्लिखित वाहन स्क्रैपिंग नीति को आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की है। पुराने वाहनों और एंबुलेंस को बदलने में भी राज्यों की मदद की जाएगी।
- केंद्रीय बजट 2023 इथाइल अल्कोहल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट देकर इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया गया है।
