National Data Governance Policy: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार एक नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाएगी, जो पर्सनल डेटा को सीक्रेट रखते हुए KYC प्रोसेस को सरल बनाएगी। केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि टॉप एजूकेशनल इंस्टीट्यूट में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी के लिए तीन एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाएगी सरकार-
सरकार एनएचबी (नेशनल हाउसिंग बैंक) द्वारा मैनेज्ड रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की तर्ज पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी बनाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए 39,000 से अधिक प्रोविजन कम कर दिए गए हैं और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को कम कर दिया गया है।
बजट की सात प्राथमिकताएं-
सदन में केंद्रीय बजट भाषण के दौरान, एफएम निर्मला सीतारमण ने बजट की सात प्राथमिकताओं की घोषणा की। ये सात प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र हैं।
एग्रीकल्चर लोन के AIM को बढ़ाकर किया 20 लाख करोड़ रुपए-
आज घोषित की गई कुछ महत्वपूर्ण हाइलाइट्स में एक कृषि त्वरक निधि शामिल है जो देश में कृषि स्टार्टअप्स की मदद के लिए स्थापित की जाएगी और सरकार ने कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की है।
एफएम ने पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान की भी घोषणा की जो पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता का एक पैकेज होगा। सरकार ने कहा कि वह अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पैमाने में सुधार करेगी, जो इन उद्यमियों को एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करेगा।
CONCLUSION:
2023 के केंद्रीय बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस खबर से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें और अगर इस लेख से जुड़ा आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें जरूर बताएं। इस पोस्ट से प्राप्त जानकारी को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया साइट्स जैसे- फेसबुक, ट्विटर पर जरूर शेयर करें।
