भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के ई-बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय नेताओं को श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री शांति भूषण के निधन का उल्लेख किया। उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। फिर प्रश्नोत्तर का दौर शुरू हुआ। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कल शांति से बिना व्यवधान पैदा करके विपक्ष ने भाषण सुना। बाहर जाकर मीडिया से भाषण को असत्य की पुलिंदा बताया। कांग्रेस का केवल मेजे थपथपाना बाकी रह गया था।
कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी ने सदन में आरोप लगाया कि ग्राम पंचायतों के सचिवों के सवाल का पूर्ण उत्तर नहीं दिया गया। सातवें वेतनमान को लेकर सवाल पूछा था। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जवाब में कहा कि वेतनमान के संबंध में कमेटी बनाई गई है। सातवां वेतनमान और नियमितीकरण की मांग को लेकर 3 माह के अंदर निराकरण होगा।
3 मार्च को होगी बैठक
दरअसल ग्राम रोजगार सहायक और सचिव के 7वां वेतनमान को लेकर विधायक ने सवाल उठाया। जिस पर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि 3 माह में समिति की बैठक कर निराकरण किया जाएगा। विधायक ने कहा था कि वेतनमान समिति की बैठक ही नहीं हुई है। मंत्री ने कहा कि 3 मार्च को बैठक होगी।
विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 पेश
विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 पेश किया गया। सीएम शिवराज ने मीडिया में जानकारी देते हुए कहा कि पिछले साल करीब 36 परसेंट कर्ज था, जो अब घटकर 22 परसेंट के आसपास रह गया है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय एक लाख को पार कर गई है। सदन में कांग्रस विधायक प्रियव्रत सिंह के भाषण के बीच सत्तापक्ष-विपक्ष में तीखी नोकझोक हुई।
आर्थिक सर्वेक्षण 2022 23 को लेकर का सीएम का बयान
- MP की GSDP 16.4 प्रतिशत
- 2002 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पात 71594 करोड़ से 1322000 करोड़ हो गया है
- पर कैपिटा इनकम 2002 में 11718 रुपए थी, 2022 23 में बढ़कर 140500 रूपय पर कैपिटा इनकम हुई
- 2005 में GSDP 49 प्रतिशत कर्ज था, 2022 23 में ऋण और जीएसडीपी का अनुपात 22.6 प्रतिशत हो गया है
लगातार ऋण का प्रतिशत घटा है - पूंजीगत व्यय : 23.18 प्रतिशत/45685 करोड़ रुपए
- उद्योगिक विकास दर : 2022 23 में 24 प्रतिशत हुई है
- राजस्व संग्रहण 2022 23 में 7.94 प्रतिशत
- रॉयल्टी सेक्टर में लगातार विस्तार हुआ है
- किसान को ऋण 23 msme ko rin 30.2 प्रतिशत हुआ
- स्ट्रीट वेंडर को ऋण देने ने प्रदेश आगे 5 लाख21 हजार वेंडरों को 500 करोड़ का ऋण दिया है
राज्यपाल के बजट अभिभाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा –
राज्यपाल के बजट अभिभाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्यपाल से झूठी तारीफ कराई गई। सरकार ने असफलता का सफलता पूर्वक व्याख्यान कराया है। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने, परोसने की दुकान है। राज्यपाल संवैधानिक पद है। ये लोकतंत्र की गरिमा गिराने वाली बात है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि विधानसभा में राज्यपाल ने सरकार की असफल योजनाओं का सफलतापूर्वक बखान किया है। शिवराज सरकार ने राज्यपाल से झूठी वाहवाही कराई है। मैं इसकी निंदा करता हूं। हम राज्यपाल के बजट अभिभाषण के खिलाफ कटौती प्रस्ताव ला रहे हैं। हमारे विधायकों ने कटौती प्रस्ताव तैयार किए हैं। सरकार ने राज्यपाल झूठी तारीफ कराई है। असफलता का सफलता पूर्वक व्याख्यान किया गया। प्रदेश को बीजेपी ने कर्ज में डाल दिया है। गोविंद सिंह ने कहा कि हमारे साथियों ने कटौती प्रस्ताव तैयार किया है हम उस पर चर्चा करेंगे। सीधी में आदिवासियों की मौत पर ध्यानआकर्षण लगाया गया उस पर भी चर्चा होगी।
कमलनाथ ने कही ये बात
नेता प्रतिपक्ष के कटौती प्रस्ताव लाने वाले बयान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि बजट आने दो, सही बात यह पिछले साल का बजट आप देखिए कितना वितरण हुआ, यह बजट एक दिखावा है। विकास यात्रा तो एक नाटक बन गया, गांव में मनोरंजन का विषय बन गया है। सीएम शिवराज को यह बात समझ क्यों नहीं आ रही है। डिजिटल बजट को लेकर कहा कि ई बजट और परंपरागत बजट दोनों होना चाहिए।
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सीएम ने किया पलटवार
सीएम शिवराज ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कांग्रेस की टिप्पणी को लोकतंत्र गरिमा गिराने वाली बात बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने, परोसने की दुकान है। मेरे बारे में झूठ बोले, आरोप लगाते हैं, लेकिन कल कमलनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अशोभनीय टिप्पणी की है। झूठ बोलने का आरोप लगाया है। राज्यपाल संवैधानिक पद है। पद की तो मर्यादा रखिए, ये लोकतंत्र की गरिमा गिराने वाली बात है।
