minister of state status
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भोपाल। मध्यप्रदेश में सरपंचों के बाद अब जिला पंचायत उपाध्यक्ष और सदस्यों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी उपेक्षा से नाराज जिला पंचायत उपाध्यक्ष और सदस्य अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। जिला पंचायत उपाध्यक्ष और सदस्यों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है।

उन्होंने राज्यमंत्री का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई है। इसके साथ ही वाहनभत्ता, शासकीय आवास, 50 लाख का बीमा दिए जाने की भी मांग की है। सरकार ने हाल ही में अध्यक्षों की मांगों का निराकरण किया है। बता दें कि मध्यप्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने है। जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, आंदोलनकारियों की मांगें भी तेज हो गई हैं। प्रदेश सरकार के खिलाफ कल सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया।

राष्ट्रीय सरपंच संघ के नेतृत्व में ग्राम सरकार बचाओ अभियान के तहत पंचायत पदाधिकारी भोपाल के गांधी भवन में एकत्रित हुए। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के सरपंच पदाधिकारी जुटे हुए हैं।

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राजस्व वसूली बढ़ाने अधिकारियों को सौंपी अतिरिक्त जिम्मेदारी

भोपाल। नगर निगम में राजस्व वसूली के मद्देनजर एक उपायुक्त और तीन सहायक आयुक्त को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नगर निगम आयुक्त केवीएस चौधरी कोलसानी ने राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए राजस्व शाखा की प्रभारी और उपायुक्त संध्या चतुवेर्दी को वर्तमान कार्यों के साथ जोन क्रमांक 11 से 15 तक के राजस्व वसूली एवं पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इनके साथ ही सहायक आयुक्त आनंद कुमार को जोन क्रमांक 16 से 21 तक का प्रभार सौंपा गया है। वहीं सहायक आयुक्त् जाबिर खान को जोन एक से पांच तक राजस्व वसूली व पर्यवेक्षण के साथ कम्युनिटी हाल और कोल व टिंबर मार्केट से संबंधित राजस्व वसूली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह सहायक आयुक्त एकता अग्रवाल को जोन छह से 10 राजस्व वसूली व पर्यवेक्षण, शासकीय संपत्तियों के सेवा प्रभार वसूली एवं टावर के संपत्तिकर व किराया वसूली का दायित्व सौंपा गया है।

CONCLUSION

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