भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में जमा 483 करोड़ रुपये युवाओं के हित में खर्च किए जाएंगे। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम में संशोधन संबंधी विधेयक पारित कराया था। पारित हुए इस विधेयक को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मंजूरी दे दी है।
एक्ट के रूप में प्रभावशील हुआ विधेयक
यह विधेयक अब एक्ट के रूप में प्रभावशील हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी कर दिया है। साथ ही युवाओं के हित में इस राशि के उपयोग की कार्ययोजना तैयार करने के आदेश दिए गए है। इस राशि से युवा छात्रों को विभिन्न प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने में सहायता की जाएगी।
MP Govt Employee: रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ना तय! जानिए एज कब-कब बढ़ाई गई यह Age
परीक्षाओं के आयोजन से 113.84 करोड़ रुपये का शुल्क प्राप्त हुआ
प्रदेश के विभिन्न कालेजों और शैक्षणिक संस्थाओं की अवसंरचना विकास के लिए राशि का उपयोग किया जाएगा। बता दें कि साल 2020 से अब तक विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन से 113.84 करोड़ रुपये का शुल्क प्राप्त हुआ है। इस राशि को खर्च करने का कानून अधिकार नहीं था, लेकिन संशोधन अधिनियम के जरिए राज्य सरकार ने दरवाजे खोल दिए हैं।
