MP News : प्रदेश में नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर स्थिति के आंकलन और सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्यो के लिए केन्द्र, राज्य द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के लिए राज्य सरकार ने यूनिफाइड कमांड का गठन किया है।
मुख्यमंत्री अध्यक्ष, गृह मंत्री रहेंगे उपाध्यक्ष
इस यूनिफाईड कमांड में मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है। गृह मंत्री इसके उपाध्यक्ष रहेंगे। पुलिस महानिदेशक इसके सदस्य सचिव रहेंगे। मुख्य सचिव, गृह और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशेष सशस्त्र बल, गुप्तवार्ता, नक्सल विरोधी अभियान, पुलिस महानिरीक्षक नक्सल विरोधी अभियान, पुलिस महानिरीक्षक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, संयुक्त निदेशक आसूचना ब्यूरो और सचिव जनसंपर्क इसके सदस्य बनाए गए हैं।
यूनिफाईड कमांड पूरी स्थिति का आंकलन-समीक्षा करेगी
यूनिफाईड कमांड नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर पूरी स्थिति का आंकलन करेगी और केन्द्रीय और राज्य सुरक्षा बलों द्वारा साल भर की गई कार्यवाहियों की समीक्षा करेगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किस तरह के विकास कार्य किए गए है और किस तरह के विकास कार्य करने की जरुरत है।
डिविजनल लेवल डेवलपमेंट सब ग्रुप का भी गठन
संभागीय आयुक्त की अध्क्षता में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिविजनल सब ग्रुप का गठन किया है। इसमें बालाघाट कलेक्टर इसके सदस्य सचिव होंगे। मंडला,डिंडौरी के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सदस्य बनाए गए हैं।मुख्य वन संरक्षक जबलपुर, अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग जबलपुर संभाग, अधीक्षण यंत्री कार्यपालन यंत्री पीएम ग्रामीण सड़क योजना, जबलपुर के संयुक्त संचालक शिक्षा, संयुक्त संचालक स्वास्यि भी इसके सदस्य होंगे। विद्युत मंडल के अधीक्षण यंत्री जबलपुर, पीएचई के अधीक्षण यंत्री जबलपुर, जबलपुर खाद्य, महिला बाल विकास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संभागीय अधिकारी सदस्य रहेंगे।
Mobile में बात करते वक्त हुआ ब्लास्ट, बुजुर्ग के उड़ गए चीथड़े, कहीं आप भी तो नहीं करते ऐसी गलती…
यह ग्रुप नक्सल गतिविधियों के प्रभावी नियंत्रण और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जनोन्मुखी एवं समस्या निदान हेतु उपयोगी विकास योजनाओं को तैयार कर स्वीकृति हेतु डेवलपमेंट कोर ग्रुप को प्रस्तुत करने तथाकेन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा और निश्चित समयावधि में पूर्णता सुनिश्चित कराएंगे।