Mp News: मध्य प्रदेश के विद्युत विभाग के विभिन्न संगठनों अंतर्गत 21 जनवरी से आंदोलनरत संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों को पूर्ण रूप से समर्थन देते हुए मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम भी अनिश्चितकालीन आंदोलन में शामिल हो गया है। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम के संयोजक व्हीकेएस परिहार ने बताया कि 5 सूत्रीय मांगों में प्रमुख रूप से संविदा का नियमितीकरण, आउटसोर्स का विभागीय संविलियन एवं वेतन वृद्धि, विद्युत मंडल के पेंशनरों हेतु पेंशन की सुनिश्चित व्यवस्था एवं ट्रस्ट में समुचित राशि जमा कराने, ओपीएम लागू किया जाए, सभी वर्गों की वेतन विसंगति दूर की जाए, फ्रिंज बेनिफिट लागू करना एवं सभी विद्युत कर्मियों हेतु मेडिक्लेम पॉलिसी बनाने की मांगें शामिल हैं।
मांगों को पूर्ण करने के संबंध में नहीं की गई कार्यवाही
उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव ऊर्जा द्वारा दिये गये आश्वासन के 15 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात भी आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही उक्त मांगों को पूर्ण करने के संबंध में नहीं की गई और ना ही मुख्यमंत्री से मीटिंग के लिए समय प्रदान किया गया, जिसके मद्देनजर रखते हुए 24 जनवरी से विद्युत विभाग के सभी नियमित बोर्ड कंपनी केडर संविदा एवं आउटसोर्स कर्मी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 24 जनवरी से समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी लामबंद होंगे, इसमें विद्युत व्यवस्था प्रभावित होती है एवं औद्योगिक अशांति यदि उत्पन्न होती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी मध्यप्रदेश शासन एवं प्रशासन की होगी।
वहीं, आज से सभी संगठनों के हड़ताल में शामिल होने से राजस्व वसूली, मेंटेनेंस, उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण जैसे अनेक कार्य नहीं हुए। शिकायत केंद्रों में उपभोक्ताओं की शिकायतों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं, नियमित मेंटेनेंस नहीं होने से प्रदेश में ब्लैकआउट का खतरा भी मंडराने लगा है।
